विघटनतर्फ विश्व व्यवस्था

news

ह्यापीमोन ज्याकब 

विश्व व्यवस्था संरचनागत रूपमै कमजोर थियो। त्यसमाथि कोभिड–१९ को धक्काले देशहरूको संरक्षणवादी प्रवृत्ति र उग्रराष्ट्रवादलाई अझ उराल्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको भन्दा बढी समावेशी राजनीतिक तथा आर्थिक विश्व व्यवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना क्षीण छ।


संसारलाई हामीले जसरी जानेका छौँ, बुझेका छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीले त्यसलाई आधारभूत रूपमै परिवर्तन गरिदिनेछ। विश्व व्यवस्था, त्यसमाा रहेको शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षाका परम्परागत अवधारणा र भूमण्डलीकरणको भविष्य सबै परिवर्तन हुँदैछन्। परस्पर निर्भर विश्व र उपचारविहीन ज्यानमारा भाइरसबीचको घातक गठजोडले मानव सभ्यतालाई त्यस्तो स्थानमा पुर्‍याउँदैछ, जहाँ हामी कहिल्यै पुगेका थिएनौँ। त्यसैले लकडाउन (घरबन्दी) बाट मुक्त भएपछि हामी बिलकुल भिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थको सामना गर्न तयार हुनैपर्छ।

कोभिड–१९ को भयानक विस्तारको अर्थ हो, समकालीन विश्व व्यवस्था र यसका संस्थाहरू असफल भइसकेका छन्। समकालीन विश्व व्यवस्था र यसका संस्था दोस्रो विश्वयुद्धका विजेताले रचेका थिए, जसको उद्देश्य मानवताको सेवा गर्नु थिएन। बरु, कुनै निश्चित राजनीतिक र सैन्य संकटलाई समाधान गर्ने प्रभुत्ववादी अभ्यास थियो। यसका साथै, कोभिड–१९ ले विश्वका नेताहरूमा रहेको स्थानीयतावादी प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरिदिएको छ। यस्तो संकटको बेला पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न निकै लामो समय लाग्यो। बैठक बसेपनि त्यसले कुनै गतिलो निर्णय गर्न सकेन। यो राष्ट्रसंघको महत्त्वहीनताको प्रमाण हो।

क्षेत्रीय संस्थाहरूले पनि कुनै गतिलो काम गर्न सकेनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अचम्मलाग्दोगरी व्यावहारिक रूपमा मृत सार्कलाई ब्यूँताउन खोजे। तर, त्यो प्रयास पनि लामो समय टिकेन। युरोपभर कोरोना भाइरस डढेलोझैँ फैलिँदा पनि क्षेत्रीय पहलमध्ये सबैभन्दा प्रगतिशील मानिएको युरोपेली संघले समेत केही गर्न सकेन। मौन खडा रह्यो। संघका सदस्य समाधान खोज्न आफैँतर्फ हेर्न थाले। क्षेत्रीय सहकार्य होइन, बेग्लाबेग्लै समाधान खोज्न थाले। ब्रसेल्स हरुवाको स्थानमा खडा रह्यो।

यी सारा घटना निकै गम्भीर समस्याका लक्षण हुन्। खासमा विश्वव्यापी संस्थाहरूको ढाँचा नै प्रतिनिधिमूलक छैन। यी त मात्र महाशक्तिका गोटी बनेका छन्। पैसाको कमीले कमजोर बनेका यस्ता संस्थाको एजेन्डा ठूला सुरक्षा मामिलामा मात्रै केन्द्रित छन्। उसो त सन् १९४० को दशकमा तयार गरिएको विश्वव्यापी संस्थाहरूको आर्किटेक्चरले सन् २०२० का चुनौतीलाई समाधान गर्न निश्चय नै सक्दैनन्। अबको एक मात्र विकल्प भनेको राज्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता हुनुपर्छ। त्योभन्दा घटीको उपायले हाम्रो भविष्य बचाउन सक्दैन।

यो संकटबाट अझ बलियो भएर निस्किने सम्भावना भएको एउटा मात्र मुलुक हो, चीन। विभिन्न रिपोर्टले जनाएअनुसार चीन कोरोना महामारी रोक्न सफल भएको छ। सँगसँगै, उसले औद्योगिक उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको छ। जबकि अन्य देश अहिले ठप्प छन्। तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण चीनको आर्थिक सुधार झन् तीव्र गतिमा हुनेछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्यशक्ति अमेरिका नेतृत्वबाट आफैँ पछि हटिरहेको छ। युरोपेली संघका सदस्य आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा लागिपरेका छन्। यस्तो स्थितिमा चीनले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई भूराजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ।

खाँचो परेकालाई बेइजिङले स्वास्थ्य सामग्री र विज्ञ पठाएर सहयोग गरेको छ। सदा प्रतिद्वन्द्वी रहँदै आएको जापानसँग समेत उसले सहकार्य बढाएको छ। भाइरसविरुद्ध कसरी लड्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रसंघ महासचिवसँग वार्ता पनि गरे। चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति ज्याक माले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रको अगुवाइ गरे। चिनियाँ प्रचार संयन्त्रले यसलाई अझै ठूलो बनाएर देखाउनेछ। चीनको हरेक कदम भूराजनीतिक नाफाका लागि गरिएको चुस्त आर्थिक लगानी हो। यसले विश्व नेताका रूपमा चीनको दाबीलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ। उसले हुवावेको फाइभ जीलाई अघि बढाउनेछ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई विश्वव्यापी कनेक्टिभिटीको भविष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। कोभिड–१९ ले संसारलाई चिनियाँ विशेषतासहितको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणका लागि मद्दत गर्नेछ।

महामारी सकिँदा नवउदारवादी आर्थिक भूमण्डलीकरणले पनि ठूलो क्षति बेहोरिसकेको हुनेछ। अर्थशास्त्रीहरू विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिइरहेका छन्। नवउदारवादीले ‘सफल’ मानेकालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। भाइरस आउनेबित्तिकै ठूला अर्थतन्त्रले गरेको पहिलो काम नै सीमा बन्द गर्नु थियो।

विश्व व्यवस्था संरचनागत रूपमै कमजोर थियो। त्यसमाथि कोभिड–१९ को धक्काले देशहरूको संरक्षणवादी प्रवृत्ति र उग्रराष्ट्रवादलाई अझ उराल्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको भन्दा बढी समावेशी राजनीतिक तथा आर्थिक विश्व व्यवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना क्षीण छ। बरु, पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले चेताएजस्तै हामी ‘हामी अझ गरिब, अझ लोभी र अझ सानो संसारतर्फ लम्किँदै छौँ।’

उत्पादन, भण्डारण र आपूर्तिको चक्रलाई आफ्नो इसारामा नचाउने ठूला कर्पोरेसनहरूको क्षमता घट्दै जानेछ। किनभने, आपूर्तिको अनिश्चित स्रोत, संवेदनशील क्षेत्रलाई छल्न र संकटका बेला राष्ट्रको माग धान्न यसमा राज्यको हस्तक्षेप बढ्नेछ। त्यसैले कर्पोरेसनको नाफा घट्नेछ र स्थिरताको माग बढ्नेछ।

केहीको तर्क छ– यी सबै कारणले हामीलाई अतिभूमण्डलीकरणका खराबीबाट मुक्त पार्नेछ। तर, कोभिड–१९ ले अहिलेको भन्दा सन्तुलित र समावेशी अवस्थामा हामीलाई पुर्‍याउँछ भन्ने अनुमान सम्भवतः गलत छ।

आर्थिक मामिलामा राज्यको हस्तक्षेप र संरक्षणवाद सबैभन्दा सजिला उपाय हुन्। त्यसैले संकट पार भएलगत्तै मुलुकहरूले ती उपाय अपनाउनेछन्। तर, त्यो भनेको भारतमा १९९० पछाडि फर्किनुजस्तै हो।

सुरक्षा तयारीका विषयमा ठूलठूला दाबी गर्ने राज्यले अहिले हामीलाई महामारीबाट बचाउन सकेन। तथापि, राज्य अझ बढी शक्तिशाली भएर आउँदैछ। ऊसँग अझ बढी वैधता र निगरानीको प्रविधि हुनेछ। नतिजा जस्तोसुकै किन नहोस्, यतिबेला भयभीत नागरिक हरेक ठाउँमा राज्यको उपस्थिति चाहन्छन्। विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिका अघिल्तिर आफ्नो प्रभाव गुमाइरहेको राज्य नै अबको समयमा मानिसहरूको अन्तिम सहारा बन्नेछ।

अबको मुख्य परिवर्तन भनेको ठूला कर्पोरेसनको ठाउँ राज्यले लिनेछन्। अर्थात्, कर्पोरेट भूमण्डलीकरणको सट्टा मानिसले राज्यको नेतृत्वमा हुने भूमण्डलीकरण र आर्थिक विकासलाई रोज्नेछन्। के यसले भूमण्डलीकरणमा रहेका खराबीलाई समाधान गर्ला त? त्यसका लागि हामीले प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, ठूला पुँजीलाई नियन्त्रणमा राख्ने इच्छा राज्यसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म आम जनतालाई निचोरेर कर्पोरेसनको स्वार्थ रक्षा गर्ने राज्यको आदत बसिसकेको छ। त्यसैले नै थुप्रै पश्चिमा मुलुकले कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि पनि जनस्वास्थ्यभन्दा पुँजी बजारको रक्षाका लागि कदम चाले।

यो महामारीबाट हामीले नचाहेको अर्को परिणाम भनेको भेदभाव र नश्लवाद हो। विश्वभरका समाज आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति लिँदै छन्। लकडाउन र यात्रा प्रतिबन्धले सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेको मतलाई थप वैध बनाउन सक्छ। विश्वव्यापी महामारीको जवाफ राजनीतिक भूमण्डलीकरण हुनुपर्नेमा कोभिड–१९ ले त्यसलाई झनै खुम्च्याएको छ।

भारतभित्रै पनि भेदभावले बढोत्तरी पाउन सक्छ। ‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ’ ले नराम्रा सामाजिक अभ्यासलाई जन्म दिँदैछ। दिल्लीमा एक मणिपुरी महिलालाई ‘कोरोना भाइरस’ भन्दै एक पुरुषले थुकेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। क्वारेन्टिनमा बसेकामाथि पनि तीव्र भेदभाव भइरहेको छ। जन्म, वर्ग र धर्मका अधारमा सरसफाइ र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा अनेकौँ दाबी भइरहेका छन्। भाइरसको प्रकोप जति बढ्छ, यस्ता अभ्यास उति नै विस्तार हुनेछन्। यी अभ्यास कस्ता हुन्छन्, हामीलाई थाहा छँदै छ।

(‘द हिन्दू’ बाट। ज्याकब नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा अध्यापन गर्छन्। अनुवादः कवि आचार्य)

Youtube Channel Link

प्रतिक्रिया